संसद (Parliament)

404. भारत की संसद (Parliament) में शामिल होते हैं।

(a) प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा

(b) राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, लोकसभा, और राज्य सभा

(d) राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा

Ans. (d) : संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से मिलकर बनेगी। संसद केन्द्र सरकार का विधायी अंग है और भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद के मुख्यतः निम्न कार्य हैं- विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, अर्द्धन्यायिक कार्य तथा कार्यपालिकीय शक्तियाँ। यद्यपि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है परन्तु उसका अभिन्न अंग हैं।

405. वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?

(a) अनुच्छेद 115

(b) अनुच्छेद 114

(d) अनुच्छेद 112

Ans. (d) : भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ अर्थात् बजट से सम्बन्धित है। ध्यातव्य है कि बजट प्रतिवर्ष फरवरी माह में केन्द्रीय वित्तमंन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

406. भारतीय संविधान का संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है।

(a) अनुच्छेद 81

(b) अनुच्छेद 84

(d) अनुच्छेद 82

Ans. (b) : अनुच्छेद 84 के अनुसार, संसद के सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता से संबंधित हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु राज्यसभा के लिए 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। उसे यह कहते हुए शपथ या प्रतिज्ञान करना चाहिए कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा।

407. निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक पारित किया गया था?

(a) 2021

(b) 2019

(d) 2022

Ans (d) : संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022 अप्रैल 2022 में पारित किया गया। इस विधेयक ने औपनिवेशिक युग के कानून, कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 को प्रतिस्थापित किया। यह अधिनियम अपराधियों के साथ-साथ अपराधों के आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करता है।

408. भारतीय संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है?

(a) कृषि

(b) कारागाजेल

(d) डाक एवं तार

Ans. (d): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत विधायी विषयों को तीन सूचियों (1) संघ सूची (2) राज्य सूची (3) समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। अवशिष्ट विषय संघ को प्रदान किया है। ‘डाक एवं तार’ के मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल संघीय विधायिका (संसद) को ही है, जबकि कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य और कारागाजेल राज्य सूची का विषय है जिस पर राज्यों की विधायिकायें कानून बना सकती हैं।

409. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार किसके पास होता है ?

(a) उस राज्य के विधान मंडल, जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है

(b) कानून द्वारा संसद

(d) भारत के राष्ट्रपति

Ans. (b): उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केन्द्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार कानून द्वारा संसद के पास है।

410. एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है।

(a) विधेयक

(b) बजट

(d) अनुच्छेद

Ans. (a) : विधेयक एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा होता है। संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्य सभा) में कोई भी सदस्य विधेयक को पेश कर सकता है। इसे लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्य सभा में भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है।

411. वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है?

(a) अनुच्छेद 101

(b) अनुच्छेद 112

(d) अनुच्छेद 140

Ans. (b): वार्षिक वित्तीय विवरण का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेख है। इस अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केन्द्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है।

412. इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है ?

(a) राष्ट्रपति

(b) लोकसभा

(d) राज्य सभा

Ans. (c) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद-79 में संसद का उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा समाहित है। विधान परिषद एवं विधान सभा, राज्य विधानमंडल के भाग हैं।

413. भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है ?

(a) अधिकार का बिल शामिल है।

(b) कोई वंशानुगम तत्व नहीं है।

(d) एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है।

Ans. (d): संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ भी कहते है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसद के सदस्यों का निर्वाचन लोगों द्वारा होता है इसलिए भारतीय संविधान गणतांत्रिक है।

414. भारतीय संविधान के अनुसार, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य, सदन की अनुमति के बिना, …. दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है।

(a) 60

(b) 15

(d) 30

Ans. (a) : अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति संसद के अंग है तथा इसी के अंर्तगत कोई भी संसद सदस्य यदि सदन कि अनुमति के बिना यदि 60 दिन कि अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है तथा संसद सदस्यों को दिये गये विशेषाधिकारो के अंर्तगत किसी भी संसद या समिति सदस्य को अधिवेशन या बैठक के समय अथवा बैठक के 40 दिन पूर्व व पश्चात की अवधि तक गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्रदान कि गयी है। बशर्ते मामला फौजदारी का न हो।

415. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है?

(a) राष्ट्रपति

(b) राज्य सभा

(d) राज्य विधान सभाएं

Ans. (d): उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

416. निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है?

(a) लोकसभा में मंत्री

(b) संसद का सदस्य जो मंत्री नहीं है

(d) संसद के किसी भी सदन में मंत्री

Ans. (d) : भारतीय संसद के दोनों सदनों में विधायी प्रक्रिया समान हैं। दोनों सदनों में प्रत्येक विधेयक को पास करने की प्रक्रिया भी समान है। जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और उस पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है, तब वह विधेयक एक अधिनियम या कानून बनता है। सरकारी विधेयक कार्यपालिका द्वारा संसद के किसी भी सदन में पेश किये जाते है। अर्थात इस विधेयक को संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक संसद के किसी सदन में गैर मंत्री द्वारा पेश किया जाता है।

417. स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई ?

(a) 1947

(b) 1949

(d) 1952

Ans. (d): भारत के संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव सन् 1951-52 में सम्पन्न हुए तथा प्रथम निर्वाचित संसद सन् 1952 में अस्तित्व में आयी। उल्लेखनीय है कि प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 ई. को हुआ तथा 3 अप्रैल, 1952 ई. को प्रथम राज्यसभा का गठन किया गया।

418. संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है ?

(a) 1 वर्ष

(b) 8 माह

(d) 6 माह

Ans. (d): संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीनें का अंतराल होता है, अर्थात् संसद के सत्र को कम से कम वर्ष में दो बार बुलाया जाना चाहिए। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। भारत में कोई भी निश्चित संसदीय कैलेण्डर निर्धारित नहीं किया गया है। सामान्यतः एक वर्ष में संसद के तीन सत्र होते है।

(1) बजट सत्र-सबसे लंबा सत्र

(2) मानसून सत्र

(3) शीतकालीन सत्र

419. पहला ‘लोकपाल विधेयक’ भारत की संसद में…………… में पेश किया गया था।

(a) 1967

(b) 1966

(d) 1969

Ans. (c) 1968 में पहली बार ‘लोकपाल विधेयक’ भारत की संसद में पेश हुआ। लोक सभा से यह विधेयक 1969 में पारित भी हो गया लेकिन राज्य सभा में अटका रहा। इसी बीच लोक सभा भंग होने के चलते यह विधेयक पहली बार में ही समाप्त हो गया। आठ असफल प्रयासों के बाद वर्ष 2013 में लोकपाल विधेयक पारित हो गया तथा वर्ष 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह अधिनियमित हो गया। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। 8 सदस्यों में से आधे न्यायिक पृष्ठ भूमि से और आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से होंगे। वर्तमान में (23 मार्च 2019 से) जस्टिस पिनाकी चन्द्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है।

420. भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्ते निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है ?

(a) महान्यायवादी

(b) राज्य की विधानसभाएं

(d) संसद

Ans. (d) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 यह तय करता है कि भारतीय नागरिकता अर्जित करने या त्यागने की समस्त विधि निर्माण का अधिकार संसद को होगा।

421. किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई ?

(a) 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967

(b) 25वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971

(d) 31वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1973

Ans : (d) भारत का संविधान (31वें संशोधन) अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। भारतीय संविधान का संशोधन संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है जो संसद द्वारा किए जाते हैं।

422. संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को …. कहते है।

(a) संकल्प

(b) कटौती प्रस्ताव

(d) सत्रावसान

Ans : (c) संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को ‘स्थगन प्रस्ताव’ कहते है। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है।

423. भारतीय संविधान के अन्तर्गत, वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है ?

(a) राष्ट्रपति

(b) प्रधानमंत्री

(d) संसद

Ans : (d) भारतीय संविधान के अन्तर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन लोकसभा एवं राज्य सभा होते हैं।

424. भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था ?

(a) 2006

(b) 2003

(d) 2000

Ans : (a) भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण भारत में है। इस अधिनियम के तहत खाद्य आधारित मानक स्थापित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण और आयात को विनियमित करने आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गये है।

425. निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 की विशेषताओं में से एक है?

(a) लेनदारों को मुफ्त ऋण

(b) ब्याज सब्सिडी का भुगतान

(d) वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचानकर घर खरीदारों को राहत

Ans. (d) दिवालिया व शोधन अक्षमता अध्यादेश, 2018 में वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीद में राहत प्रदान करने की बात की गई है। साथ ही इस विधेयक में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करने की बात की गई है।

426. निम्नलिखित में से कौन सी स्थाई समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है?

(a) याचिका समिति

(b) विशेषाधिकार समिति

(d) इनमें से सभी

Ans: (d) संसदीय समितियाँ वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य व अभिन्न अंग है। संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा अनु0 118 (1) के अन्तर्गत निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के तहत किया जाता है। भारत में संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती है-

1. स्थायी समितियाँ (The standing Committee)

2. तदर्थ समितियाँ (The adhoc Committee)

1. स्थायी समितियाँ:- इस समिति के अन्तर्गत ऐसी समितियाँ आती है जो निम्नलिखित है जो संसद के दोनों सदन में होती है-

(i) याचिका समितिः याचिकाओं पर विचार करने हेतु याचिका समिति का गठन किया जाता है। यह समिति संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है। लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते है।

(ii) विशेषाधिकार समितिः इस समिति का कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते है।

(iii) व्यापार परामर्शदात्री समितिः यह समिति सदन के कार्यक्रम तथा समय सारिणी को विनियमित करती है। लोकसभा की समिति में कुल 15 सदस्य तथा राज्यसभा समिति में कुल 10 सदस्य होते है। अध्यक्ष तथा सभापति अपने-अपने सदन की कार्य मंत्रणा समिति के पदेन अध्यक्ष होते है।

427. किस केन्द्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय हैं ?

(a) गृह मंत्रालय

(b) रक्षा मंत्रालय

(d) मानव संसाधान विकास मंत्रालय

Ans. (d): नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक सरकार मुफ्त तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराती है। इस पर होने वाला व्यय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से स्वीकृत होता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है जो मुख्यतः भारत के केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत वर्ष 1963 में हुई। तभी से यह भारत में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है।

428. OBC वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था?

(a) डॉ. के. एम. मुंशी समिति

(b) जी. वी. मालकर समिति

(d) स्वर्ण सिंह समिति

Ans : (c) ओ०बी०सी० वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त तीन सदस्यीय समिति रामनन्दन समिति (1992ई0) थी, जिसने 1993 ई0 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया।

429. भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे?

(a) सरदार वल्लभभाई पटेल, आईएनसी

(b) ओमारी देसाई, आईएनसी

(d) यशवंतराव चव्हाण आईएनसी

Ans : (a) सरदार वल्लभभाई पटेल देश के प्रथम उपप्रधानमंत्री थे तथा इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) थी। सरदार पटेल जी को भारत का ‘लौह पुरुष’ के नाम से भी जाना जाता है।

430. निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है?

(a) ग्रीष्म सत्र

(b) शीतकालीन सत्र

(d) बजट सत्र

Ans : (a) संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन लोकसभा एवं राज्य सभा होते हैं। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में तीन सत्र या अधिवेशन होते हैं-

1. बजट अधिवेशन (फरवरी-मई)

2. मानसून अधिवेशन (जुलाई-अगस्त)

3. शीतकालीन अधिवेशन (नवम्बर दिसम्बर)

राज्य सभा में एक वर्ष में चार अधिवेशन होते हैं।

431. भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं।

(a) बजट सत्र

(b) ग्रीष्म सत्र

(d) शीतकालीन सत्र

Ans : (b) उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

432. वर्ष………. में भारत की राज्य सभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था।

(a) 2008

(b) 2010

(d) 2016

Ans : (d) वर्ष 2016 में राज्य सभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक को राज्यसभा में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव दवे ने पेश किया था। इस विधेयक को लेकर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और उप नेता आनंद शर्मा ने आपत्ति व्यक्त की और कहा कि इस विधेयक को आम सहमति से पारित कराया जाए।

433. भारत की समेकित निधि (consolidated Fund of India) वह निधि है जिसमें –

(a) आयकर को छोड़कर संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा संग्रहीत सभी कर जमा किए जाते हैं।

(b) भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं।

(d) संघ और राज्य सरकारों की बचत जमा की जाती है।

Ans : (b) संचित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित है। यह ऐसी निधि है, जिसमें समस्त एकत्र कर/राजस्व जमा, लिये गये ऋण जमा किये जाते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी निधि है, जो कि संसद के अधीन रखी गयी है। कोई भी धन इसमें बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला (व्यय) नहीं जा सकता तथा जमा या भारित नहीं किया जा सकता है। अनु. 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता है।

434. भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है-

(a) राष्ट्रपति की अनुमति/सहमति से।

(b) संसद की मंजूरी से।

(d) उपरोक्त अधिकारियों की मंजूरी से।

Ans : (b) उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

435. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया?

(a) श्रम मंत्रालय

(b) वाणिज्य मंत्रालय

(d) वित्त मंत्रालय

Ans : (d) भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 भारत में केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। धातव्य है कि जुलाई 2018 में इस विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। इसके अनुसार भगोड़ा आर्थिक अपराधी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुसूचित अपराध किया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की रकम सम्मिलित है एवं वे भारत देश छोड़कर किसी अन्य देश में फरार है एवं भारत में दंडात्मक अभियोजन से बचने या उसका सामना करने हेतु भारत आने से इनकार करते हैं।