राज्यपाल संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 153-167 के अन्तर्गत आता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है। 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की थी।

 

 

(a) भारत के महान्यायवादी

(b) भारत के उप-राष्ट्रपति

(c) भारत के प्रधानमंत्री

(d) राज्य के राज्यपाल

 

Ans. (d): राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बनेगा। जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल के दो सदन है वहाँ एक नाम विधानपरिषद और दूसरे का नाम विधान सभा होगा। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, (अनु. 155)। यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। भारत के नागरिक, जिनकी आयु 35 वर्ष है, इस पद पर नियुक्ति के पात्र होते हैं।

 

(a) अनुच्छेद 144

(b) अनुच्छेद 124

(c) अनुच्छेद 134

(d) अनुच्छेद 154

 

Ans. (d) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

 

 

(a) बनवारीलाल पुरोहित

(b) नवनीति प्रसाद सिंह

(c) विद्यासागर राव

(d) राजेंद्र आर्लेकर

 

 

Ans : (d) 

 

(a) अनुच्छेद 143

(b) अनुच्छेद 148

(c) अनुच्छेद 149

(d) अनुच्छेद 155

 

Ans. (d): भारतीय संविधान का अनुच्छेद-155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। इसके तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है अर्थात् राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परन्तु वास्तविक मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में निहित होती है।